ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 15 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਦੇਣ ਤੇ ਬਿਡੇਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਮੁਕੱਦਮਾ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 11 ਅਗਸਤ (ਰਾਜ ਗੋਗਨਾ )-ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਗੜਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਬਿਡੇਨ ਅਤੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, 15 ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਬਿਡੇਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਸਾਲ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।ਅਤੇ ਬਿਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟਰੰਪ ਦੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਚ’ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 15 ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਬਿਡੇਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਨਿਯਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫੈਡਰਲ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਕੇਅਰ ਐਕਟ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਏ 100,000 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਯਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਬਿਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਰਿਪਬਲਿਕਨ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਅਤੇ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰਨ ‘ਤੇ “ਡ੍ਰੀਮਰਸ” ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਬਰੇਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਸਾਲ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੇਅਰ ਐਕਟ ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ ਨਾਮਾਂਕਣ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਡਕੋਟਾ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਉੱਤਰੀ ਡਕੋਟਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ.ੳਂ.ਪੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ 1996 ਦੇ ਭਲਾਈ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਏ.ਸੀ.ਏ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਿਡੇਨ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ‘ਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨੇਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬਿਡੇਨ ਅਤੇ ਹੈਰਿਸ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਡੇਨ ਅਤੇ ਹੈਰਿਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ‘ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚਾਈ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਲਾਬਾਮਾ, ਇਡਾਹੋ, ਇੰਡੀਆਨਾ, ਆਇਓਵਾ, ਮਿਸੂਰੀ, ਮੋਂਟਾਨਾ, ਨੇਬਰਾਸਕਾ, ਨਿਊ ਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ, ਓਹੀਓ, ਸਾਊਥ ਕੈਰੋਲੀਨਾ, ਸਾਊਥ ਡਕੋਟਾ, ਟੈਨੇਸੀ ਅਤੇ ਵਰਜੀਨੀਆ ਰਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

Spread the love