ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਬਣਾਏਗਾ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ।ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੁਈਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਫੋਰਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲਾਂ ਤੇ ਏਏਜੀ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਮੁੱਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।’ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲੋਕੇਸ਼ ਸਿੰਘਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਲ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
