ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਿਪਲਬ ਕੁਮਾਰ ਦੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਕ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧੀਰਜ ਜੈਨ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮੀਤ ਗੋਇਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਰਐਸ ਬੈਂਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲੈਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ।ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (NSA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲਗਾਤਾਰ 60 ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਐਲਾਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 19 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
