ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਬੌਧਿਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਵਿਚਾਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਕਾਸ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਲਈ ਕਿੰਨਾਂ ਕੁ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੀ ਵਿਤੀ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਧਨਹੀਣ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਸ਼ੰਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਉਸਾਰੀ/ਵਿਕਾਸ ਸਮੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸਥਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਾ,
ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦਾ ਸੁੰਗੜਨਾ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨਾ ਸਬੰਧਿਤ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਤਮ-ਜ਼ਰੀਫੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਰੂਟ ਤੋਂ ਉਜਾੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦੇ ਭਾਅ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉਪਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਆਪੋ- ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਜਮੀਨਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਜਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਬਜੇ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸ੍ਰੋਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਸੜਕ ਦਾ ਪੈਂਡਾ 1753 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਸੜਕ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਜਮੀਨਾਂ ਲੈਣ ਬਦਲੇ ਰਾਜਿਸਥਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ’ਤੇ ਜਮੀਨੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਮਿਥੇ ਹੋਏ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਨਿਗੂਣੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲਈ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੰਗਠਨ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਐਕੂਆਇਰ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਾਜਿਬ ਭਾਅ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਸੜਕ ’ਤੇ ਲਗਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੈਰ ਮੁਮਕਿਨ/ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਗਦੀ ਜਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਭਾਅ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਮੁੱਲ ਹੀ ਦਿਵਾ ਸਕੇਗੀ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਲਹਿਰਾ ਬੇਗਾ, ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਹੱਦਬਸਤ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ-7 ’ਤੇ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਸੜਕ ਕਰਾਸ ਕਰਕੇ ਲੰਘਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਸੜਕ ਪਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਫਰੰਟ ਲਾਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਵੱਡਾ ਚੌਂਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 110 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ 64 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਐਕੂਆਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਐਵਾਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਫਰੰਟ ’ਤੇ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਢਾਈ ਏਕੜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਉਪਰ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਠਿੰਡਾ, ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ, ਫੈਕਟਰੀ ਆਊਟਲੈਟਸ ਅਤੇ ਟੂਰੈਸਟ ਪਲੇਸ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਉਪਰ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਬਾਜਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਲਹਿਰਾ ਬੇਗਾ ਦੀ ਜੂਹ ਅੰਦਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਫਰੰਟ ’ਤੇ ਲਗਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਕੀਮਤ ਐਵਾਰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਅਤੇ ਕਾਣੀਵੰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਗੈਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਫਰੰਟ ’ਤੇ ਲਗਦੇ 77 ਮਸਤੀਲ ਦੇ ਕਿੱਲਾ ਨੰ: 2 ਅਤੇ 3 ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸਥਿਤੀ ਪੱਖੋਂ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲਾ ਨੰ: 2 ਵਿੱਚ ਪਟਰੌਲ ਪੰਪ ਲਗਾਇਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜਮੀਨ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੇਟ 2 ਕਰੋੜ 22 ਲੱਖ 15 ਹਜਾਰ 600 ਰੁਪਏ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਫਰੰਟ ਸਾਈਜ ਵਾਲੇ ਕਿੱਲਾ ਨੰ: 3 ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਥੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ ਮੁਮਕਿਨ/ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਉਸਰ ਰਿਹਾ ਨਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਖੇਤੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਜਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ ਹੈ’। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਅੰਤਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਮੇਨ ਸੜਕ ’ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੰਨਾ-ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ- ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ‘ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਰੁਕ ਰਹੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ’ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਸਹਿਜੇ ਨਜਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਫਰੰਟ ’ਤੇ ਲਗਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫਰੰਟ ’ਤੇ ਲਗਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੀ ਹੰਢਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਤਕਾਲੀਨ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਛੋਲੇ, ਸਰੋਂ ਅਤੇ ਕਮਾਦ ਆਦਿ ਦਾ ਭਾਰੀ ਉਜਾੜਾ/ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕੱਚੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਜਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਗੀਰ ਮਾਲ-ਡੰਗਰ ਫਰੰਟ ’ਤੇ ਲਗਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਉਜਾੜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਸੜਕਾਂ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਫਰੰਟ ’ਤੇ ਲਗਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਦੀ ਹਰੀ ਪੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੇ ਦੱਬੀ ਰੱਖਿਆ। ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਫਰੰਟ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਮੀਨ ਐਕੂਆਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਸੇਧ ਅਨੁਸਾਰ ਐਕੂਆਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਆਂਕਣ ਸਮੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕੂਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਜਮੀਨ ਤੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਿੰਨ੍ਹੇ ਚੌੜੇ ਫਰੰਟ ’ਤੇ ਹੈ, ਉੁਸ ਜਮੀਨ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਉਸ ਜਮੀਨ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ ਬਾਜਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਕੋਈ ਕਲੌਨੀ ਆਬਾਦ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੈਰਗਾਹ ਸਥਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਮੀਨ ਐਕੂਆਇਰ ਕਰਨ ਸਮੇ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਜਾਂ ਮੰਦੇ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ? ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਨਾ ਹੀ ਲੈਂਡ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਐਕਟ 2013 ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਮੀਨ ਐਕੂਆਇਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਵਸੋਂ ਇਕਾਈ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਲਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਂਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਬੀਟਰੇਟਰਜ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਚਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜਕੈਟ ਦਾ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਭਲੀਭਾਂਤ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੱਡੀ ਆਦਮਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਜਾੜਾ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਨਿਗੂਣੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਿਕ ਰੋਜਗਾਰ ਖੁਹਾ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਸੜਕ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ
ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਸੜਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਯੋਗਤਾ ਪਰਖਣ ਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਸੜਕ ਦੇ ਇਸ ਮੋੜ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ‘ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਾਰਤਾ’ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ ਹੈ।
