ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਅੰਦੋਲਨ’ ਨੂੰ 200 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਅੱਜ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਲਕੇ ਯੂਪੀ, 15 ਨੂੰ ਜੀਂਦ ਅਤੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਿਪਲੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਅੰਦੋਲਨ-1’ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਵੱਲੋਂ ਗੱਡੀ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਘੰਟੇ ਲਈ ‘ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ’ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦੋਵੇਂ ਮੋਰਚੇ ਸਾਂਝੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਅਗਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਹਿੰਸਾਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ’ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਆਦਿ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦਾ ਗਗਨ ਚੌਕ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੋਟਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਸਣੇ 26 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਮਗਰੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’
