ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 29 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਤੇ 2023 ਵਿਚ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 62 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸੇ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2023-24 ਦੌਰਾਨ 16,205 ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। 2015 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ 92 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕੱਢ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੇ 2021 ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 7,500 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਗਈ। ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਅਪਰਾਧਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਰਮੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਏ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ‘ਤੇ 3,800 ਡਾਲਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਖਰਚਾ 12,500 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਲਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ।
