ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੱਚੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰੇ ਜਮਾਉਣੇ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਈ ਲੋਕਾਂ ਹੱਥੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖੋਹੇ, ਉੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਤਹਿਤ ਆਏ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਆ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਬੀਤੇ 10-12 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਬੀਐੱਸਏ) ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਹੇਠ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਲੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 187 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ 950 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮਨਜ਼ੂਰੀ (ਪੀਆਰ) ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਆਵਾਸ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ’ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਦਰ ਉੱਚੀ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨ ਪੱਸਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ।
