ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਓਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਟੋਡਾਪੁਰ ਅਤੇ ਦਸਘਰਾ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 1911 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ੀਮਪੲਰੳਿਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ।ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤਾਂ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ‘ਇਕ ਚੁੱਲ੍ਹਾ’ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ‘ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ’ ਲਗਾਇਆ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ‘ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ’ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੱਸ ਗਏ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਆਨਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਹੋਵੇਗਾ।
‘ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ’ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਨਓਸੀ ਅਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਸਲਿੱਪਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।