ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅੱਜ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਰਹੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਚੌਕਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਵੀਸੀ) ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਭੌਤਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸੀਵੀਸੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਰਹੇ।’’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (ਐੱਮਸੀਡੀ) ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਕੀ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੰਗ ਸਨ।ਇਸ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਤੁਸ਼ਾਰ ਰਾਓ ਗਡੇਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਗੱਲ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਅਥਾਰਿਟੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭੌਤਿਕ ਢਾਂਚਾ ਕਰੀਬ 75 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਐੱਮਸੀਡੀ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਸੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐੱਮਸੀਡੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਨਾਲਿਆਂ ਸਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮਸੀਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
