ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਚ ਜਲਦੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ।
ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਖੇਪ ਸੋਧ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ।
