ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 2,026 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਸਰ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਇਸ ਮਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਭਖ਼ ਗਈ ਹੈ।ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਈ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਕਥਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਗ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ (ਐਲਜੀ) ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਤੀ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ (ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ) ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੈਗ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਨੇ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 890 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਜ਼ੋਨਲ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਛੋਟਾਂ ਨਾਲ 941 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਕੋਵਿਡ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜ਼ੋਨਲ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 144 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
‘ਆਪ’ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ’ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
