ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (ਯੂਏਪੀਏ), 1967 ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪਰੈਲ 2019 ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਆਈਏ) ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕੇਸ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜ਼ਹੂਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਵਟਾਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਟਾਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂਏਪੀਏ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਉਂਜ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੁਯਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜ਼ਹੂਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਵਟਾਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵੱਲ ਦੇਖਦਿਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ੇਖ਼ ਜਾਵੇਦ ਇਕਬਾਲ ਉਰਫ਼ ਅਸ਼ਫਾਕ ਅੰਸਾਰੀ ਉਰਫ਼ ਜਾਵੇਦ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 23 ਫਰਵਰੀ, 2015 ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਜਾਅਲੀ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਕਥਿਤ ਧੰਦੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ 3 ਅਪਰੈਲ, 2023 ਨੂੰ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ, ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹਦੂਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ, ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣਾ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 43ਡੀ(5) ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਚੈਪਟਰ 4 ਅਤੇ 6 ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਜੁਰਮ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਂ ਬਾਂਡ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਦੂਜਾ, ਧਾਰਾ 43ਡੀ(5) ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਜਾਂ ਬਾਂਡ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਜਾਂ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 173 ਤਹਿਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ’ਤੇ ਇਹ ਰਾਏ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਸੱਚ ਮੰਨਣ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਧਾਰਾ 43ਡੀ ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (6) ਅੱਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਪ-ਧਾਰਾ (5) ’ਚ ਤੈਅ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਜਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਆਂ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗਾ।”
