ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 1338 ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਭਗੌੜੇ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਐੱਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ 2013 ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਕਪਤਾਨ (ਐਸਐਸਪੀਜ਼) ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲੀਸ (ਡੀਸੀਪੀਜ਼) ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਢੁਕਵੀਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ/ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ।ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹਨ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਾਇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਫ਼ਰਾਰ ਹਨ।
