ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਸਜਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲਹਿਰਾਉਣਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਰਿਤੂ ਨਿਧੀ ਗੁਪਤਾ ਅਧਾਰਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਨਾਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ । ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਆਰ.ਐਸ.ਰਾਏ. ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰ.ਐਸ.ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਯੋਗੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਜਦ ਕਿ ਰਾਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਵਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੀਬੀਆ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ । ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 21 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2008 ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਸਮੇਤ 9 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ-ਦੋ ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
