ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ( ਰਾਜ ਗੋਗਨਾ )-ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਸੁਪਰਪਾਵਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ। ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ, ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਤੱਕ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਹ ਐਲਾਨ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਜੋ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਨੋਇਮ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਕੇ ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 300 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਵਰਗੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਸ, ਫਲਸਤੀਨੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਜੇਹਾਦ, ਲੇਬਨਾਨ ਦੇ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਅਤੇ ਯਮਨ ਦੇ ਹੌਥੀ ਵਰਗੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਪੋਸਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।
