ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂਸੀਸੀ) ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ- ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ- ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ ਲੈਣ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਧੀਨ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ… ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲਵਾਂਗੇ।’’
