ਭਾਰਤ ਦੇ 440 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ‘ਨਾਈਟਰੇਟ’ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਲ ਬੋਰਡ (ਸੀਜੀਡਬਲਯੂਬੀ) ਨੇ ਇਕ ‘ਰਿਪੋਰਟ’ ਵਿਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਮੂਨਿਆਂ ’ਚੋਂ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਚ ‘ਨਾਈਟਰੇਟ’ ਦਾ ਗਾੜ੍ਹਾਪਣ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ‘ਨਾਈਟਰੇਟ’ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ‘ਨਾਈਟਰੋਜਨ’ ਆਧਾਰਤ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ‘ਸਲਾਨਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਰਿਪੋਰਟ – 2024’ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 9.04 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਮੂਨਿਆਂ ’ਚ ‘ਫ਼ਲੋਰਾਈਡ’ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 3.55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿਚ ‘ਆਰਸੈਨਿਕ’ ਪਾਈ ਗਈ।ਮਈ 2023 ’ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਲ 15,259 ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖੂਹਾਂ (ਬੀਆਈਐਸ 10500 ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋਖ਼ਮ ਵਾਲੇ) ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 4,982 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 20 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾਈਟਰੇਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 45 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਯੂਐਚਓ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰ ਬਿਊਰੋ (ਬੀਆਈਐਸ) ਦੁਆਰਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਹੈ।ਰਾਜਸਥਾਨ, ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾਈਟਰੇਟ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾਈਟਰੇਟ 35.74 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ 27.48 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 23.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 22.58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਨਾਈਟਰੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਘੱਟ ਪਾਈ ਗਈ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਗੋਆ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਨਮੂਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 15 ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਨਾਈਟਰੇਟ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾੜਮੇਰ, ਜੋਧਪੁਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਵਰਧਾ, ਬੁਲਢਾਨਾ, ਅਮਰਾਵਤੀ, ਨਾਂਦੇੜ, ਬੀਡ, ਜਲਗਾਓਂ ਅਤੇ ਯਵਤਮਾਲ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਰੰਗਰੇਡੀ, ਆਦਿਲਾਬਾਦ ਅਤੇ ਸਿੱਦੀਪੇਟ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਵਿਲੂਪੁਰਮ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
