ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ’ਤੇ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫਨਾਮੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਿਖਣ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਕ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਹਲਫਨਾਮੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।’’ ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਕੇ, ਰੋਕਥਾਮ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਕ ਸਥਿਰ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਲਫਨਾਮੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
