ਸਾਲ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਚੋਣ ਕਵਾਇਦ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗ਼ੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮੀਡੀਆ ਸਟੱਡੀਜ਼’ (ਸੀ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐੱਨ ਭਾਸਕਰ ਰਾਓ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖ਼ਰਚ 1.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ 2019 ਵਿਚ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਹਨ।ਰਾਓ ਨੇ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਚੋਣ-ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 1.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏਡੀਆਰ) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ੰਡਿੰਗ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2004-05 ਤੋਂ 2022-23 ਤਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਛੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 19,083 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 60 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੈਸਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਏਡੀਆਰ ਨੇ ਇਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲਈ ਕੁੱਲ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਅੰਕੜਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਾਸ਼ਿਗਟਨ ਡੀਸੀ-ਅਧਾਰਤ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਓਪਨ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਡਾਟ ਓਆਰਜੀ’ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ 96.6 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਤੀ ਵੋਟਰ ਖ਼ਰਚ ਲਗਭਗ 1,400 ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖ਼ਰਚਾ 2020 ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਖ਼ਰਚ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 14.4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਜਾਂ ਲਗਭਗ 1.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
