ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਆਖ਼ਰੀ ਪਲਾਂ ‘ਚ ਮਿਸ਼ੇਲ ੳਬਾਮਾ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐਂਟਰੀ !

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 12 ਫਰਵਰੀ (ਰਾਜ ਗੋਗਨਾ)-ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਿਡੇਨ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਿਸ਼ੇਲ ਓਬਾਮਾ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਦਰਅਸਲ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਰਾਬਰਟ ਹੇਰ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਡੇਨ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਡੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਮਿਸ਼ੇਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਵੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਨੇ ਡੈਮੋਕਰੇਟ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਬਿਡੇਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਿਸ਼ੇਲ ਓਬਾਮਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਰਾਬਰਟ ਹਰਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਬਿਡੇਨ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਯਾਦਸ਼ਤ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਹਿਲੇਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਨੇ ਵੀ ਬਿਡੇਨ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਲਿੰਟਨ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ ਨੇ ਬਿਡੇਨ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਡੇਨ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਲੱਭਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ 81 ਸਾਲਾ ਦੇ ਬਿਡੇਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਫਿੱਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਸ਼ੇਲ ਓਬਾਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ‘ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਟਰੰਪ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਨਾ ਤੈਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਘੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।

Spread the love