ਪ੍ਰੋ: ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਚਿਓਰ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਤਾਂ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ । ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬਹਿਸ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।
