ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੈਧ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦ੍ਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਇੱਕ ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦ੍ਰਚੂੜ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਧਾਰਾ 370 ਅਸਥਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਖ਼ਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।”“ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਧਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਸਵਿੰਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ 21 ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।”ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਧਾਰਾ 370 ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਏਕੇ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ।ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਰਾ 370(3) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਏਕੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ।”
