ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ 21 ਦਿਨ ਦੀ ਫਰਲੋ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅੱਗੇ ਫਰਲੋ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਰਲੋ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ 29 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਧੀਆ ਆਚਰਣ ਕੈਦੀ (ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ) ਐਕਟ, 2022 ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦੀ ਫਰਲੋ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 50 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਈ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਫਰਲੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
