ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਐਕਟ 2023 ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ (1885), ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫੀ ਐਕਟ (1993) ਅਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਵਾਇਰ (ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ) ਐਕਟ (1950) ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 1, 2, 10 ਤੋਂ 30, 42 ਤੋਂ 44, 46, 47, 50 ਤੋਂ 58, 61 ਅਤੇ 62 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਾਅਲੀ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਸਖਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਕਲੀ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਵੇਚਣ, ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਸਿਮ ਵੇਚਣ ਲਈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡਾਟਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਿਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ 9 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕਲੋਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਡੀਐਨਡੀ (ਡੂ-ਨਾਟ-ਡਸਟਰਬ) ਸੇਵਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਬਰਾਡਬੈਂਡ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਭਾਵ ਇਸ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ।
ਟੈਲੀਕਾਮ ਨੈੱਟਵਰਕ ਡਾਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਟੈਪ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਉਪਕਰਣ ਖਰੀਦਣੇ ਪੈਣਗੇ।
