ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜੇਲ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਸ. ਮੁਰਲੀਧਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜੇਲ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ ’ਚ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਗੈਰ-ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ। ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 11 ਸੂਬਿਆਂ-ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਝਾਰਖੰਡ, ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਵਲੀਆਂ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
