ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਮਲੂਕਾ ਵਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਤਿੱਖੇ ਟਕਰਾਅ ‘ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਮਲੂਕਾ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੜਚਣ ਪੈਦਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ‘ਚ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਇ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਛੋਟ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਡਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਫ਼ਾਰਗ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ‘ਅਜੀਤ’ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਦੇ ਕਾਡਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀ ਅੱਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਭੱਤਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬੀਬੀ ਮਲੂਕਾ ਦੇ ਕੇਸ ‘ਚ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ‘ਆਪ’ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਰਾਇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
